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BBC Documentary: सुप्रीम कोर्ट में आज बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को हटाने को लेकर सुनवाई होगी। डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एडवोकेट एमएल शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताया है।
डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की भूमिका की गई जांच
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी (BBC Documentary) की भूमिका की जांच की गई है। याचिका में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री में दंगे रोकने में असफल रहे लोगों से जुड़े कई फैक्ट्स हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि आईटी रूल 2021 के नियम 16 के तहत इसे बैन किया गया है।
याचिका में दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की गई है। एमएल शर्मा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के दोनों एपिसोड की जांच की जाए। याचिका में मांग की गई कि दंगों में जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए।
कानून मंत्री ने साधा निशाना
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार और तारीखों की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में कुछ लोग कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं।
भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने साधा निशाना
BJP से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने BBC पर चीनी (BBC Documentary) कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- BBC को चीनी कंपनी हुवावे ने मोदी की छवि खराब करने के लिए पैसा दिया है। अब BBC चीनी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है।
